Bihar Survey Update 2024
Bihar Survey Update 2024 : बिहार में जमीन सर्वे पर रोक, पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला, देखें पुरी जानकारी।
Survey Update 2024 : पूरे बिहार भर में 10 अगस्त से भूमि सर्वे का काम जोर-शोर से किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी को बता दे की जमीन सर्वे के लिए लोग जमीन के दस्तावेज जताने में परेशान हो रहे हैं। लगातार प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाकर लोग थक चुके हैं। लोगों के अंदर घुसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनता के अंदर उभर रहे आक्रोश को देखते हुए सरकार के तरफ से मियाद बढ़ाने की या सर्वे का काम लाल देने का विचार किया जा रहा है। इस बीच हाई कोर्ट के तरफ से भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
बिहार भूमि सर्वे पर लगातार लोग भड़क रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। आप सभी को बता दे की लोगों को अपने ही जमीन के कागज जताने में समस्या हो रही है। बताया जा रहा है की जमीन सर्वे पर रोक लगाने की तैयारी में नीतीश सरकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन का मानना है कि विधानसभा चुनाव में इसका नीतीश सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी विचार को लेकर नीतीश सरकार जमीन सर्वे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
Bihar Land Survey : क्या बिहार में जमीन सर्वे पर लगा सकती है रोक?
आप सभी को बता दे की पटना हाई कोर्ट के बेरिया अधिवक्ता नीतीश सरकार द्वारा चलाए जा रहे भूमि सर्वे का काम फौरन डालने की मांग किए हैं। वही पटना हाई कोर्ट के बेरिया अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह एवं बिहार स्टेट बार काउंसलिंग के सदस्य वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने इस बात की जानकारी दिए हैं।
उन्होंने कहे हैं कि राज्य में जी जल्दबाजी में जमीन सर्वे का काम तेजी से किया जा. रहा है वह व्यवहारिक ठीक-ठाक नहीं है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बढ़िया अधिवक्ता ने कहा कि भूमि सर्वे का काम प्रक्रिया कथित रूप से कर्मचारियों को मिली भगत से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की जा रही है।
Bihar Land Survey : बिहार में सरकार के पास ही नहीं है हजारों एकड़ भूमि के दस्तावेज।
वही हाई कोर्ट के वकीलों के दवा के अनुसार बताया जा रहा है कि पहले कर्मचारियों के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में जिसमें खतियान, वंशावली, रजिस्टर और जमीन राजस्व रसीद आदि को दुरुस्त और अपडेट किया जाना चाहिए उसके बाद ही भूमि सर्वे का काम किया जाना चाहिए।
वकील के द्वारा बताया गया कि बिहार में हजारों एकड़ भूमि का कागजात ही सरकार के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में भूमि सर्वे का काम किस आधार पर किया जाएगा।
